केही उपलब्धीहरु :

(क)    मूर्तिया क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी वसेका अतिक्रमणकारीहरुलाई हटाई वृक्षरोपण गर्न कार्य योजना तयार गरी  जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत उच्चस्तरीय निकायहरुमा आवश्यक सहयोग एवं पहलको लागि कारवाही भैरहेको । योजनावद्ध ढंगवाट अतिक्रमण हटाई थप वृक्षरोपण गर्नलाई रकम अभाव भएको हुंदा वन मन्त्रालयमा करीव रु ३,७७,३८,०००।– (तीन करोड सतहत्तर लाख अडतिस हजार) को वजेट माग गरेकोमा गत आ.व.मा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्न अनुदान रकम रु. २ करोड प्राप्त भएको । तर राजनैतिक परिवेशका कारण १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र वृक्षरोपण हुन सकेको र चालु आ.व.मा मन्त्रालयबाट थप रकम माग गरी क्रमश थप क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्दै लैजाने लक्ष रहेको छ ।

(ख)    उपदान कोषको हकमा समितिको आम्दानीवाट ५ प्रतिशत रकम थप गरी १५ वाट २० प्रतिशत पु¥याउने नीतिगत निर्णय गरिए पश्चात चालु आ.व. मा राजिनामा दिने र अनिवार्य अवकास पाएका १६ जवान  कर्मचारीहरु मध्ये १० जवानले अवकास पछि पाउने उपदान र अन्य सुविधा वापत जम्मा रु. १,९८,३३,१५६।– रकम भुक्तानी लिई सकेका छन् भने वांकि ६ जवान कर्मचारीहरुलाई पनि क्रमश भुक्तानी दिंदै जाने लक्ष रहेको छ ।

(ग)    चालु आ.व.मा रु. ५०,९४,२७६।– को (८५ प्रतिशत) वेरुजु फछर्यौट भएको ।

(घ)    आयोजना÷परियोजना रहेका र सिमावर्ती जिल्लाहरुका स्थानीय वासिन्दाहरुलाई सहुलियत दरमा घरकाजको लागि आवश्यक पर्नै काठ दाउरा उपलब्ध गराउंदै आएको ।

(ङ)     आयोजना÷परियोजनामा संचालन हुने विकास निर्माण तथा पू“जीगत सुधार लगायत उत्पादनका कार्यहरुमा स्थानिय जनताले रोजगारीको अवसार प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

(च)    वृक्षरोपण क्षेत्रमा स्थानिय कृषकहरुले अन्तरबालीको रुपमा विभिन्न कृषि उपज तथा जडिवुटि उत्पादन गरी आय आर्जनको अवसर प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।



 समस्याहरु

  • वृक्षरोपण क्षेत्रमा संधै खेती गर्ने अभिप्रायले रुखहरु नोक्सानी गरी गांउ नजिक वन क्षेत्रमा कृषिबाली मात्र बाँकी रहेको ।
  • मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा अन्तरगतको कूल वृक्षारोपण क्षेत्र २७५१ हे. मध्ये सबै जसो अतिक्रमणमा रहेको ।
  • दाउरा साईकलमा लोड गरी विभिन्न उद्योग जस्तै ईटा भटृा र टायल उद्योगमा विक्री वितरण गर्दै आएको ।
  • परियोजनाको एकल प्रयासले चोरी निकासी पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएको ।
  • स्थानीय स्तरमा काठ दाउरा विक्री वितरण गर्नको लागी सहुलियतको व्यवस्था नभएकोले संरक्षणमा जनसहभागिता जुटाउन गाह्रो भएको ।
  • राष्ट्रिय वनमा उत्पादन हुने वन पैदावार सरह राजश्व तिर्नु पर्ने अवस्था ।
  • स्थानिय जन समुदाय सँग परियोजनाले पु¥याएको लाभ वारे प्रचार प्रसार नभएको जस्तै रोजगारीको अवसर तथा कृषिवन र जडीवुटी खेतीबाट हुने आम्दानी |
  • संगठनात्मक संरचना पुरानो रहेको र अवकास पाएका कर्मचारीहरुका ठांउमा नयां भर्ना नभएकोले फिल्डमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरुको कमी भएको ।
  •  धेरै सवारी साधन र मेशिनरी औजारहरु ३०÷३५ बर्ष पुरानो भई काम नलाग्ने भएको र लिलाम विक्री पनि हुन नसकेको । यस्को कारण संरक्षण र विकास कार्यमा बाधा पुगेको ।

 सुझावहरु

  • समितिको आफ्नै श्रोत साधनबाट लगाई हुर्काएकोले  बिकास निर्माण कार्यका लागि बिक्रीबाट उठ्ने राजश्वको सहुलियतको निरन्तरता यस समितिलाइ हुनु पर्ने ।
  • जिल्ला वन विकास कोषमा जाने रकम परियोजनाको सहमतीमा परियोजना भित्र वृक्षरोपण र संरक्षणको कार्यमा खर्च हुनु पर्ने ।
  • स्थानिय जनसमुदायको सहयोग र योगदान अपरिहार्य रहेकोले तिनीहरुको सहयोग लिन परियोजनाले समय सापेक्ष नीतिगत परिवर्तन हुनु पर्ने ।
  • आयोजना परियोजनाको रुख बिरुवाहरु जोगाउन, बढ्दो चोरी निकासी रोक्न र अतिक्रमण रोक्न निहत्था ज्यालादारी चौकिदारहरुबाट मात्र संभव नदेखिएको ।
  • आयोजना परियोजनामा कार्यरत ज्यालादारी चौकिदारहरुलाइ ताकिएको समय भन्दा बढि काममा लगाउन परेकोले निजहरुले थप सुबिधा माग गरेकोले तत् सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्ने सोच रहेको ।
  • वन पैदावार चोरी निकासीमा संलग्न ब्यक्ती । साधनलाइ पक्राउ गरी कानूनी कारवाही गर्ने अधिकार आयोजना । परियोजनामा नरहेको हुंदा संरक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकोले कारवाही गर्ने अधिकार सिमा तोकिनु पर्ने ।
  • समितिको सांगठनिक ढांचा तथा कर्मचारी सेवा शर्त बिनियममा समय सापेक्ष संशोधन हुनु पर्ने ।
  • आयोजना परियोजनाको कार्य क्षेत्र भित्रको बालुवा ढुङ्गा गिट्टीको रोयल्टि ठेक्का संबन्धित निकायले गर्ने गरेकोमा यस्ले पर्याबरणिय असन्तुलनको साथै काठ चोरी निकासि समेत हुने गरेकोले बालुवा ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने कार्य बन्द गरिनु पर्ने |
  • भवन मर्मत तथा नयाँ गाडीहरु खरीद गर्नु पर्ने ।