वन सम्वन्धि परियोजना संचालन गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन र सदुपयोग सम्वन्धमा आवश्यक सोधकार्य गर्ने, वन पैदावारको नियमित र ब्यबस्थित रुपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउने आदी उद्देष्यहरु लिएर विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिको गठन भएको हो ।

वन पैदावार विकास समिति गठन आदेश २०३३ मा उल्लेखित लक्ष अनूरुपका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने सिलसिलामा सुरु बर्ष २०३३।३४ मा विराटनगर र कैलालीमा उपसमिति कार्यालय स्थापना गरि तत्पश्चात आ.व. २०४४।५५ सम्ममा क्रमशः  त्रियुगा, धनुषा, पर्सा, कपिलवस्तु, सूर्खेत, वांके, सिन्धुली, कंचनपुर, सर्लाही, महोत्तरी, सूनसरी, वारा, रौतहट, नवलपरासी, मकवानपूर,  चितवन,  दाङ,  रुपन्देही र वर्दियामा गरी जम्मा २२ उपसमिति कार्यालयहरु स्थापना गरिए ।

२०३५ सालमा वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेशमा पहिलो संशोधन भै एशियाली विकास वैक र ओपेक फन्डको ऋण सहयोगमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्थापना भयो । आ.व. २०३५।३६ मा समितिको आप्mनो आर्थिक स्रोतवाट सञ्चालन हुने गरी झापा जिल्लामा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको पनि प्रारम्भ गरियो । आ.व. २०४३।४४ मा पुनः समितिको गठन आदेशमा दोेश्रो संशोधन गरी एशियाली विकास वैकको ऋण सहायतावाट सागरनाथ वन विकास परियोजनाको दोश्रो चरण र नेपालगंज वन विकास परियोजनाको संचालन सुरु गरियो ।

तत्कालिन सोभियत संघ सरकारको ऋण (बस्तुगत) सहयोगमा २०३६ सालमा खोटो ब्यबस्थापन आयोजनाको स्थापना गरी सुदूर पश्चिमको कैलाली जिल्ला स्थित  अत्तरीयांमा रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन फैक्ट्ीको निर्माण कार्य सुरु गरिएकोमा पछि  तत्कालिन सरकारको निर्णय वमोजिम २०४३ सालमा उक्त आयोजना स्वशासित रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरियो ।

नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०४५।१२।१ देखि सबै उप–समितिहरु खारेज भई हाल वृक्षारोपण गरी ब्यवस्थापन गरी आएको २ वटा आयोजनाहरु सागरनाथ वन बिकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाहरु मात्र वन पैदावार बिकास समिति अन्तर्गत संचालनमा रहेका छन ।