English

हाम्रोबारे

वन सम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थित रुपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई वन पैदावार उपलब्ध गराउने उद्देष्यहरु लिएर विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा तत्कालिन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत वन पैदावार विकास समिति (Forest Products Development Board) को गठन भएको हो ।

वन पैदावार विकास समितिले सुरुका वर्ष २०३३⁄३४ मा विराटनगर र कैलाली जिल्लामा उप-समिति कार्यालय स्थापना गरिएको र आ.व. २०४४।४५ सम्ममा क्रमशः  त्रियुगा, धनुषा, पर्सा, कपिलवस्तु, सूर्खेत, वांके, सिन्धुली, कंचनपुर, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, वारा, रौतहट, नवलपरासी, मकवानपुर,  चितवन,  दाङ,  रुपन्देही र वर्दिया जिल्लामा गरी जम्मा २२ उप-समिति कार्यालयहरु स्थापना गरिएको थियो ।

२०३५ सालमा वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेशमा पहिलो संशोधन भै एशियाली विकास बैंक र ओपेक फन्डको ऋण सहयोगमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्थापना भयो । आ.व. २०३५।३६ मा समितिको आफ्नो आर्थिक स्रोतवाट सञ्चालन हुने गरी झापा जिल्लामा रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको  प्रारम्भ गरियो । आ.व. २०४३।४४ मा पुनः समितिको गठन आदेशमा दोश्रो संशोधन गरी एशियाली विकास वैकको ऋण सहायतावाट सागरनाथ वन विकास परियोजनाको दोश्रो चरण र नेपालगंज वन विकास परियोजना संचालन गरियो । नेपालगंज वन विकास परियोजना २०६२ सालबाट नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता भईसकेको छ ।

तत्कालिन सोभियत संघ सरकारको ऋण (बस्तुगत) सहयोगमा २०३६ सालमा समितिले कैलाली जिल्लाको अत्तरीयांमा रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन फैक्ट्री निर्माण गरिएकोमा पछि  तत्कालिन सरकारको निर्णय वमोजिम २०४३ सालमा उक्त आयोजना स्वशासित रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गरियो र त्यसैगरी समितिको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी लिमिटेडमा रू.१० लाख बराबरको शेयर लगानी रहेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०४५।१२।१ देखि सबै उप-समितिहरु खारेज भई सागरनाथ वन विकास परियोजना (Sagarnath Forestry Development Project) र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना (Ratuwamai Afforestation Project) हरु मात्र वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत संचालन भैरहेकाकोमा यस समिति र साविको दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ् नेपाल लिमिटेड एक आपसमा गाभिई नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७६/०२/२३ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले मिति २०७६/३/१६को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन पैदावार विकास समिति विघटन गरेको थियो । जस अनुसार समितिको स्थायी कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ् नेपाल लि.मा सार्ने क्रममा २०७६ श्रावण १ गतेबाट समितिको केन्द्रीय कार्यालय र अन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना नेपाल वन निगम लिमिटेड मातहतमा गई सञ्चालनमा थिए । मिति २०७६/०४/१५मा नेपाल वन निगम लिमिटेड विधिवत रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता पनि भएको छ । तत् पश्चात मधेश प्रदेश सरकार, तत्कालिन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७६/०५/१३ गते उल्लिखित मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको। जारी अन्तरिम आदेशका कारण सागरनाथ वन विकास परियोजनाको सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएका कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७७/०१/२१ को निर्णय अनुसार ”सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासबाट मिति २०७६/०५/१३ गतेमा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि उक्त रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वनक्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको लागि साविकको वन पैदावार विकास समिति कायमै राख्ने” भनी भएको निर्णयको जानकारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०७७/०२/१४, प.सं.२०७६/२०७७ क.प्र.१७२९को पत्रबाट हुन आएको । यसरी वन पैदावार विकास समिति पुन: कायम हुन आएको र समिति अन्तर्गतका आयोजना/परियोजनाहरु पनि पूर्ववत रुपमा यथास्थितिमा यस समिति अन्तर्गत रही संचालन भैरहेका छन् ।